बजट 2026 में हो गये बडे-बडे ऐलान, पूरे देश पर असर-जानें विस्तार से..

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री के 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक AIIMS जैसी नई बातें कही गई हैं।

बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं…

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयांभी ड्यूटी फ्री।

3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।

15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी।
करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

बजट के 3 मुख्य विजन

रफ्तार: प्रॉडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना।

क्षमता: लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बनें।

सबका साथ: हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों।

घाटे में हल्की कमी आएगी
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में यह 4.4% था यानी घाटे में हल्की कमी आएगी।

‘सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट पर टैक्स नहीं’
माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी।
पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है।
कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी।
सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

‘इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं’
सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना का प्रस्ताव
सीतारमण ने कहा- नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें नारियल उगाने वाले मुख्य राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है।

भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।

‘मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट’
टैक्स अनुमान – 34 लाख करोड़ का है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ और बजट एस्टीमेट कुल 36.5 लाख करोड़ का है।
न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एम्पलॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा।
20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेवल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं।

”पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे।
मेडिकल टूरिज्म – भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।
इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर –
पूर्वोदय स्कीम – पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट – अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा।
राज्यों को मदद – 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गईं। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी के आसपास रखने का लक्ष्य – 2031 तक हासिल करेंगे।
राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य

‘हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे’
युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी।
अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।
आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।

‘7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे’
कनेक्टिविटी के लिए-

देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।
7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।
विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।

‘कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे’
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट –

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे।
प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है।
कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।
वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग – वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।