Budget 2026 Announcement: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती से जुड़े दूसरे कामों पर खास ध्यान दिया है. इसमें दक्षिण भारत की प्लांटेशन फसलें जैसे नारियल, कोको, काजू और चंदन के साथ-साथ मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा किसानों, पशुपालन से जुड़े लोगों, पशु डॉक्टरों और खास तौर पर महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे ग्रामीण काम-धंधों को मदद देने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं.
बजट की एक अहम घोषणा 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एक साथ विकास की है. इससे तटीय इलाकों में मत्स्य पालन को मजबूती मिलेगी. साथ ही स्टार्टअप्स, महिला समूहों और मछली किसान उत्पादक संगठनों के जरिए मछुआरों को बाजार से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा.
KCC से ज्यादा लोन की सुविधा
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए अभी 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान छोटे लोन लेते हैं. अब ब्याज सब्सिडी योजना के तहत केसीसी से मिलने वाले लोन की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को ज्यादा मदद मिल सकेगी.
समुद्री उत्पादों को बढ़ावा
भारत को अंतरराष्ट्रीय सी-फूड बाजार में और मजबूत बनाने के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरिमी) पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 30% से घटाकर 5% किया जाएगा. इसके अलावा, मछली और झींगा का चारा बनाने में इस्तेमाल होने वाले फिश हाइड्रोलाइसेट पर ड्यूटी भी 15% से घटाकर 5% कर दी जाएगी.
भारत का सी-फूड निर्यात
भारत मछली उत्पादन और एक्वाकल्चर में दुनिया में दूसरे नंबर पर है. देश से करीब 60 हजार करोड़ रुपये का सी-फूड निर्यात होता है. समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और खुले समुद्र (हाई सीज) में मत्स्य संसाधनों के सही और टिकाऊ उपयोग के लिए नई व्यवस्था लाएगी. इसमें खास ध्यान अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर दिया जाएगा.